राजस्थान में नौ नई नीतियों का शुभारंभ: अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की पहल
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नौ नई नीतियों का शुभारंभ किया। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाना है। लॉन्चिंग कार्यक्रम में राज्य के प्रमुख उद्योगपतियों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने भाग लिया।
इन नई नीतियों को आगामी ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट’ के ठीक पहले लॉन्च किया गया है, जो राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह आयोजन राज्य सरकार के एक साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा है।
नई नीतियों की सूची
1. एमएसएमई नीति -2024
यह नीति छोटे एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है।
2. निर्यात संवर्द्धन नीति-2024
राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजारों में बढ़ावा देने के लिए बनाई गई यह नीति निर्यातकों के लिए लाभकारी साबित होगी।
3. एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) नीति
हर जिले के विशेष उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की गई है।
4. पर्यटन इकाई नीति-2024
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएँ लाई गई हैं।
5. एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024
स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है।
6. खनिज नीति-2024
राज्य के खनिज संसाधनों के उपयोग और खनन क्षेत्र के विकास को गति देने वाली नीति।
7. एम-सेण्ड नीति -2024
निर्माण क्षेत्र में एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित।
8. क्लस्टर विकास योजना
उद्योगों के विकास के लिए क्लस्टर आधारित योजनाएँ लागू की जा रही हैं।
9. AVGC & XR नीति-2024
एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) जैसे क्षेत्रों में संभावनाएँ तलाशने के लिए यह नीति लागू की गई है।
राज्य के विकास की ओर एक नई दिशा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ये नीतियाँ राज्य में निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मददगार साबित होंगी। उन्होंने बताया कि इन नीतियों के जरिए राजस्थान को एक मजबूत औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना लक्ष्य है।
‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट’ की तैयारी
राज्य सरकार की ये नीतियाँ आगामी ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट’ की नींव रखेंगी। इस समिट में देश-विदेश के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन नीतियों के जरिए प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री का आगामी दौरा
सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर का दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेगी।
नौ नई नीतियों का शुभारंभ राजस्थान सरकार की विकासोन्मुखी सोच और निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन नीतियों से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
