कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना: राजस्थान में फ्री स्कूटी वितरण सूची जारी!
राजस्थान सरकार ने राज्य की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने और उनकी उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2024 के तहत 4052 पात्र छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। यह योजना राज्य के हर जिले की होनहार छात्राओं को उनकी शिक्षा के लिए सहयोग प्रदान करती है।
क्या है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना?
यह योजना राज्य की उन मेधावी छात्राओं के लिए है, जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
लाभ: पात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाती है।
विशेष प्रावधान: दिव्यांग छात्राओं के लिए स्कूटी के स्थान पर ट्राई-साइकिल की सुविधा दी जाएगी।
वित्तीय सहायता: यदि छात्रा को पहले स्कूटी मिल चुकी है, तो उसे एकमुश्त ₹40,000 दिए जाएंगे।
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जारी हुई वरीयता सूची की मुख्य जानकारी:
जिला नोडल अधिकारियों की अनुशंसा: सूची को जिला अधिकारियों की समीक्षा और आपत्तियों के निराकरण के बाद जारी किया गया है।
टोंक जिले का प्रदर्शन: 123 मेधावी छात्राएं अंतिम सूची में शामिल।
सर्वाधिक छात्राएं: भरतपुर, नागौर, राजसमंद, सीकर और श्रीगंगानगर जिलों में 127-127 छात्राएं।
सबसे कम: जैसलमेर जिले में 88 छात्राएं।
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मुख्य जिले और पात्र छात्राओं की संख्या:
1. भरतपुर, नागौर, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर: 127-127
2. अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर: 126-126
3. झालावाड़, जालौर, डूंगरपुर: 124-125
4. टोंक और सवाई माधोपुर: 123
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आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन:
दस्तावेज मिलान:
प्राचार्य और नोडल अधिकारी, छात्राओं के प्राप्तांक, सीनियर सेकेंड्री अंकतालिका, और अन्य मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
ध्यान दें:
यदि किसी छात्रा ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ उठाने का प्रयास किया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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योजना के दोहरे लाभ:
1. शिक्षा को प्रोत्साहन: छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना।
2. आर्थिक सहायता: गरीब परिवारों की मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी और वित्तीय सहयोग।
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कैसे देखें सूची?
छात्राएं कॉलेज शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकती हैं।
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कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, राजस्थान सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो राज्य की होनहार बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो जल्द ही अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं।
राजस्थान सरकार की यह पहल महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है।
