450 रुपये में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर राजस्थान में महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। भजनलाल सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत आने वाले परिवारों को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य के 68 लाख से अधिक परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी अब सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
महिलाओं के लिए बड़ी राहत: 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर
राजस्थान सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। NFSA के 68 लाख नए परिवारों को शामिल कर इस योजना का विस्तार किया गया है, जिससे इन परिवारों को सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर मिल सकेगा। इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को साल में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, जिसका मतलब है कि हर महीने केवल 450 रुपये में एक गैस सिलेंडर मिलेगा।
राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिलेंडर की पूरी कीमत 806.50 रुपये चुकानी होगी, जिसके बाद सब्सिडी के रूप में शेष राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा कर दी जाएगी। इससे उपभोक्ता को सिलेंडर की प्रभावी कीमत सिर्फ 450 रुपये पड़ेगी।
राज्य की आर्थिक सुरक्षा योजनाओं में मजबूती
राजस्थान सरकार का यह कदम राज्य की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करेगा। मौजूदा महंगाई के दौर में, रसोई गैस पर सब्सिडी आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत है।
बजट रिप्लाई में घोषणा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट रिप्लाई के दौरान घोषणा की थी कि राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। पहले यह लाभ केवल उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को मिलता था, लेकिन अब NFSA से जुड़े परिवारों को भी यह सुविधा दी जाएगी।
राजस्थान के 68 लाख परिवारों को होगा फायदा
इस फैसले से राज्य के वित्तीय कोष पर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वर्तमान में, राजस्थान में 1 करोड़ 7 लाख से अधिक परिवार NFSA के तहत आते हैं, जिनमें से 37 लाख परिवार पहले से ही बीपीएल या उज्ज्वला कनेक्शनधारी हैं। अब, 68 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें सस्ते दामों पर रसोई गैस सिलेंडर मिल सकेगा।
राजस्थान सरकार का यह निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करेगा।
